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    inmein se kis loksabha nirvachan kshetra ka pratinidhitva abhi tak kisi pradhanmantri ne nahin kiya hai

    Mohammed

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    Lok Sabha

    संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। हमारी संसद राष्ट्रपति और दो सदनों-लोक सभा (हाउस आफ द पीपुल) और राज्य सभा (काँसिल ऑफ स्टेट्स) से मिला कर बनती है। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन की बैठक बुलाने और सत्रावसान करने अथवा लोक सभा को भंग करने का अधिकार है।

    26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान प्रभावी हुआ। वर्ष 1951-52 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव हुआ और अप्रैल 1952 में प्रथम निर्वाचित संसद, अप्रैल 1957 में दूसरी लोक सभा, अप्रैल 1962 में तीसरी लोक सभा, मार्च 1967 में चौथी लोक सभा, मार्च 1971 में पांचवी लोक सभा, मार्च 1977 में छठी लोक सभा, जनवरी 1980 में सातवीं लोक सभा, दिसम्बर 1984 में आठवीं लोक सभा, दिसम्बर 1989 में नौवीं लोक सभा, जून 1991 में दसवीं लोक सभा, मई 1996 में ग्यारहवीं लोक सभा, मार्च 1998 में बारहवीं लोक सभा और अक्तूबर 1999 में तेरहवीं लोक सभा अस्तित्व में आयी।

    लोक सभा

    जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोक सभा जन प्रतिनिधियों का निकाय है। इसके सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन मताधिकार सम्पन्न वयस्क लोगों द्वारा सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार किया जाता है। सदन की सदस्यता के लिए न्यूनतम अर्ह आयु 25 वर्ष है। लोक सभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विभाजित सदस्यों की संख्या निम्नवत् है-

    (1) आंध्र प्रदेश 42

    (2) अरुणाचल प्रदेश 2

    (3) असम 14 (4) बिहार 40 (5) छत्तीसगढ़ 11 (6) गोवा 2 (7) गुजरात 26 (8) हरियाणा 10 (9) हिमाचल प्रदेश 4

    (10) जम्मू और कश्मीर 6

    (11) झारखंड 14 (12) कर्नाटक 28 (13) केरल 20 (14) मध्य प्रदेश 29 (15) महाराष्ट्र 48 (16) मणिपुर 2 (17) मेघालय 2 (18) मिजोरम 1 (19) नागालैंड 1 (20) उड़ीसा 21 (21) पंजाब 13 (22) राजस्थान 25 (23) सिक्किम 1 (24) तमिलनाडु 39 (25) त्रिपुरा 2 (26) उत्तरांचल 5

    (27) उत्तर प्रदेश 80

    (28) पश्चिम बंगाल 42

    (29) अंडमान और निकोबार 1

    (30) चंडीगढ़ 1

    (31) दादर और नागर हवेली 1

    (32) दमन और द्वीव 1

    (33) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 7

    (34) लक्षद्वीप 1 (35) पांडिचेरी 1

    (36) आंग्ल भारतीय ( यदि संविधान के अनु. 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए हैं)

    राज्य सभा

    राज्य सभा संसद का उच्च सदन है। इसमें 250 से अनधिक सदस्य हैं। राज्य सभा के सदस्य लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं होते बल्कि विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक राज्य को निश्चित सदस्य संख्या आबंटित की गयी है। राज्य सभा का कोई भी सदस्य 30 वर्ष से कम आयु का नहीं हो सकता है।

    राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा के 12 सदस्य नाम निर्देशित किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

    राज्य सभा एक स्थायी निकाय है। इसका विघटन नहीं होता किंतु प्रत्येक दो वर्ष में इसके एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य सभा का 3 अप्रैल 1952 को प्रथम बार यथाविधि गठन हुआ तथा इसकी पहली बैठक उस वर्ष 13 मई को हुई।

    वर्तमान में राज्य सभा में 245 सदस्यगण है जिनका विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रवार विभाजन निम्नवत है

    (1) आंध्र प्रदेश 18

    (2) अरुणाचल प्रदेश 1

    (3) असम 7 (4) बिहार 16 (5) छत्तीसगढ़ 5 (6) गोवा 1 (7) गुजरात 15 (8) हरियाणा 5 (9) हिमाचल प्रदेश 3

    (10) जम्मू और कश्मीर 4

    (11) झारखंड 6 (12) कर्नाटक 12 (13) केरल 9 (14) मध्य प्रदेश 11 (15) महाराष्ट्र 19 (16) मणिपुर 1 (17) मेघालय 1 (18) मिजोरम 1 (19) नागालैंड 1 (20) उड़ीसा 10 (21) पंजाब 7 (22) राजस्थान 10 (23) सिक्किम 1 (24) तमिलनाडु 18 (25) त्रिपुरा 1 (26) उत्तरांचल 3

    (27) उत्तर प्रदेश 31

    (28) पश्चिम बंगाल 16

    (29) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 3

    (30) पांडिचेरी 1

    (31) संविधान के अनुच्छेद 80(1)(क) के अंतर्गत 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे।

    पीठासीन अधिकारी

    लोक सभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव पीठासीन अधिकारी के रूप में करती है और उसे अध्यक्ष कहा जाता है। उसकी सहायता के लिए उपाध्यक्ष होता है जिसका चुनाव भी लोक सभा द्वारा किया जाता है। लोक सभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का है।

    भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। उसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। राज्य सभा भी अपने सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव उप सभापति के रूप में करती है।

    लोक सभा और राज्य सभा के कार्य

    दोनों सदनों का मुख्य कार्य विधान पारित करना है। किसी भी विधेयक के विधान बनने के पूर्व इसे दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी होती है। संसद भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत उल्लिखित विषयों पर विधान बना सकता है। मोटे तौर पर संघ विषय में वैसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनका प्रशासन सुविधा, कार्यकुशलता तथा सुरक्षा कारणों से अखिल-भारतीय आधार पर किया जाता है। मुख्य संघ विषय हैं रक्षा, विदेश, रेलवे, परिवहन तथा संचार, करेंसी तथा सिक्का-ढलाई, बैंकिंग, सीमाशुल्क तथा उत्पाद शुल्क। ऐसे अन्य अनेक विषय हैं जिन पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों विधान बना सकते हैं।

    इस श्रेणी के अंतर्गत आर्थिक तथा सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा, श्रम कल्याण, मूल्य नियंत्रण तथा महत्वपूर्ण सांख्यिकी का उल्लेख किया जा सकता है।

    विधान पारित करने के अतिरिक्त संसद संकल्प, स्थगन प्रस्ताव, चर्चा तथा सदस्यों द्वारा मंत्रियों को संबोधित प्रश्नों के माध्यम से देश के प्रशासन पर नियंत्रण रख सकती है तथा लोगों की स्वतंत्रताओं की रक्षा कर सकती है।

    लोक सभा और राज्य सभा में अंतर

    (1) लोक सभा के सदस्यों का चुनाव पात्र मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।

    स्रोत : 164.100.47.194

    लोकसभा

    यह भारत का राष्ट्रीय पोर्टल है जिसका विकास भारत सरकार के विभिन्‍न संगठनों द्वारा दी जा रही सेवाओं और सूचनाओं की जानकारी एक ही स्‍थान पर उपलब्‍ध कराने के उद्देश्‍य से किया गया है।

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    मुख्य पृष्ठसरकारसंसदलोकसभा

    Lok Sabha

    संसद

    लोकसभा

    लोकसभा का संघटन सार्वभौम वयस्‍क मताधिक के आधार पर प्रत्‍यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से किया जाता है। संविधान में व्‍यवस्‍था है कि सदन की अधिकतम सदस्‍य संख्‍या 552 होगी – 530 सदस्‍य राज्‍यों का प्रतिनिधित्‍व करेंगे, 20 सदस्‍य संघशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्‍व करेंगे तथा 2 सदस्‍यों को राष्‍ट्रपति द्वारा एंग्‍लो-इण्डियन समुदाय से नामित किया जाएगा। वर्तमान में सदन की सदस्‍य संख्‍या 543 है। लोकसभा का कार्य काल, यदि इसे भंग न किया जाए, इसकी प्रथम बैठक के लिए नियुक्‍त तिथि से पांच वर्ष है। तथापि, जब आपात उद्घोषणा प्रचालनरत हो, तो इस अवधि को संसद द्वारा कानून पारित करके एक समय में अधिकाधिक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा उद्घोषणा के अप्रचालनरत होने के पश्‍चात किसी भी मामले में यह अवधि छ: माह से अधिक नहीं होगी।

    लोकसभा की वेबसाइट पर जाएं...

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    स्रोत : www.xn--i1bj3fqcyde.xn--11b7cb3a6a.xn--h2brj9c

    लोक सभा

    लोक सभा

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    उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यसभा देखें।

    लोकसभा, संवैधानिक रूप से लोगों का सदन, भारत की द्विसदनीय संसद का निचला सदन है, जिसमें उच्च सदन राज्य सभा है। लोकसभा के सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार और एक सरल बहुमत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, और वे पांच साल तक या जब तक राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद् की सलाह पर सदन को भंग नहीं कर देते, तब तक वे अपनी सीटों पर बने रहते हैं। सदन संसद भवन, नई दिल्ली के लोकसभा कक्ष में मिलता है।

    लोकसभा लोगों का सदन सत्रहवीं लोकसभा भारत का राजचिह्न प्रकार

    सदन प्रकार भारतीय संसद का निम्न सदन

    अवधि सीमा ५ वर्ष नेतृत्व

    राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद[1]

    अध्यक्ष ओम बिड़ला, भाजपा

    १९ जून २०१९[2] से

    उपाध्यक्ष अघोषित, भाजपा

    २६ मई २०१४ से

    सदन के नेता नरेन्द्र मोदी, भाजपा

    २६ मई २०१४[3] से

    सदन के उपनेता राजनाथ सिंह, भाजपा

    २६ मई २०१४ से विपक्ष के नेता संरचना सीटें ५४३ राजनीतिक समूह

    सरकार (३३४)राजग (३३४)

    भाजपा (३०१) जद (यू) (१६) रालोजपा (५) अपना दल (सो) (२) आजसू (१) अन्नाद्रमुक (१) एनडीपीपी (१) एनपीपी (१) एनपीएफ (१) एमएनएफ (१) एसकेएम (१) निर्दलीय (३)

    विपक्ष (११०)संप्रग (११०)

    कांग्रेस (५३) द्रमुक (२४) शिवसेना (१९) राकांपा (५) जेकेएनसी (३) आईयूएमएल (३) झामुमो (१) आरएसपी (१) वीसीके (१)

    अन्य (९६)

    तृणमूल (२४) वाईएसआरसीपी (२२) बीजद (१२) बसपा (१०) तेरास (९) सपा (३) तेदेपा (३) माकपा (३) भाकपा (२) शिअद (२) मजलिस (२) लोजपा (आरवी) (१) जद (से) (१) एआईयूडीएफ (१) केसी (एम) (१) रालोपा (१)

    रिक्त (३)

    रिक्त (३) चुनाव

    निर्वाचन प्रणाली सरल बहुमत प्रणाली

    पिछला चुनाव ११ अप्रैल – १९ मई २०१९

    अगला चुनाव मई २०२४ विधान सभा सत्र भवन

    लोकसभा चैम्बर, संसद भवन, नई दिल्ली, भारत

    वेबसाइट लोक सभा

    भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम सदस्यता 552 है[5] (शुरुआत में, 1950 में, यह 500 थी)। वर्तमान में, सदन में 543 सीटें हैं जो अधिकतम 543 निर्वाचित सदस्यों के चुनाव से बनती हैं। 1952 और 2020 के बीच, भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी नामित किया गया था, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था।[6][7]

    कुल 131 सीटें (24.03%) अनुसूचित जाति (84) और अनुसूचित जनजाति (47) के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं। सदन के लिए कोरम कुल सदस्यता का 10% है। लोकसभा, जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से पांच साल तक काम करना जारी रखती है। हालाँकि, जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तो इस अवधि को संसद द्वारा कानून या डिक्री द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

    भारतीय जनगणना के आधार पर हर दशक में भारत के सीमा परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तैयार करने का एक अभ्यास किया जाता है, जिसमें से आखिरी बार 2011 में आयोजित किया गया था।[8] इस अभ्यास में पहले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का पुनर्वितरण भी शामिल था लेकिन वह परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन के बाद 1976 में आयोग के जनादेश के प्रावधान को निलंबित कर दिया गया था, जिसे लागू किया जा रहा था।[9] 17वीं लोकसभा मई 2019 में चुनी गई थी और यह अब तक की नवीनतम है।

    भारतीय संसद का अपना टेलीविजन चैनल, संसद टीवी है, जिसका मुख्यालय संसद परिसर में है।[10]

    अनुक्रम

    1 इतिहास

    2 राज्यों के अनुसार सीटों की संख्या

    3 लोक सभा का कार्यकाल

    4 लोकसभा की विशेष शक्तियाँ

    5 लोकसभा के पदाधिकारी

    5.1 लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर)

    5.2 कार्यवाहक अध्यक्ष ( स्पीकर)

    5.3 उपाध्यक्ष 6 लोकसभा के सत्र

    7 विधायिका संबंधी कार्यवाही

    7.1 सामान्य बिल 7.2 धन बिल

    7.3 संविधान संशोधन विधेयक

    7.4 विधेयक पारित करने में आया गतिरोध

    7.5 अध्यादेश जारी करना

    7.6 संसद मे राष्ट्रपति का अभिभाषण

    8 वित्त व्यवस्था पर संसद का नियंत्रण

    8.1 बजट 8.2 कटौती प्रस्ताव

    8.3 लेखानुदान (वोट ओन अकाउंट)

    9 संसद मे लाये जाने वाले प्रस्ताव

    9.1 अविश्वास प्रस्ताव

    10 इन्हें भी देखें 11 सन्दर्भ 12 बाहरी कड़ियाँ

    इतिहास

    प्रथम लोक सभा 1952 पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोक सभा मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ जीत हासिल करके सत्ता में पहुँची। इसके साथ ही जवाहर लाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 45 प्रतिशत मत मिले।

    राज्यों के अनुसार सीटों की संख्या

    भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा-सदस्य मिलते है। वर्तमान मे यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 मे निर्धारित किया जायेगा। इससे पहले प्रत्येक दशक की जनगणना के आधार पर सदस्य स्थान निर्धारित होते थे। यह कार्य बकायदा 84वें संविधान संशोधन(2001) से किया गया था ताकि राज्य अपनी आबादी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने का प्रयास नही करें।

    वर्तमान परिपेक्ष्य में राज्यों की जनसंख्या के अनुसार वितरित सीटों की संख्या के अनुसार उत्तर भारत का प्रतिनिधित्व, दक्षिण भारत के मुकाबले काफी कम है। जहां दक्षिण के चार राज्यों, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का सिर्फ 21% है, को 129 लोक सभा की सीटें आवंटित की गयी हैं जबकि, सबसे अधिक जनसंख्या वाले हिन्दी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का 25.1% है के खाते में सिर्फ 120 सीटें ही आती हैं।[11] वर्तमान में अध्यक्ष और आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो मनोनीत सदस्यों को मिलाकर, सदन की सदस्य संख्या 545 है।[12]

    स्रोत : hi.wikipedia.org

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    Mohammed 5 day ago
    4

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